पलामू के पांच नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान, 246 बूथों पर होगी वोटिंग

पलामू: जिले में शहरी निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. जिले के सभी पांच नगर निकायों-मेदिनीनगर नगर निगम, विश्रामपुर नगर परिषद, छतरपुर, हुसैनाबाद एवं हरिहरगंज नगर पंचायत के लिए 23 फरवरी को मतदान कराया जाएगा.
चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी. महापौर अथवा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क 5 हजार रुपये तय किया गया है, जबकि वार्ड सदस्य पद के लिए 1 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.
नामांकन पत्रों की जांच 5 फरवरी को की जाएगी. इसके बाद 6 फरवरी को उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा. 7 फरवरी को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा, जिसके साथ ही चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी.
मतदान 23 फरवरी को जिले के कुल 246 मतदान केंद्रों पर कराया जाएगा. मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 27 फरवरी को मतों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.
चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. 

गृह मंत्रालय का ऐलान: झारखंड के 12 पुलिस अधिकारी-कर्मी पुलिस पदक से सम्मानित

रांची: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले पुलिस पदकों की घोषणा कर दी है. हर वर्ष 25 जनवरी को अदम्य साहस, विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए देश के वीर पुलिसकर्मियों को यह सम्मान दिया जाता है.
इसी क्रम में झारखंड के दो आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.

झारखंड पुलिस के डीएसपी सुधीर कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है. वहीं, झारखंड पुलिस के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में आईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, आईपीएस पटेल मयूर, कन्हैया लाल समेत अन्य नौ पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा. 
यह सम्मान राज्य पुलिस बल के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवाओं का प्रतीक है. 
इन अधिकारियों और कर्मियों को मिला पुलिस सराहनीय सेवा पदक
आईपीएस अनूप बिरथरे
आईपीएस पटेल मयूर
कन्हैया लाल
डीएसपी संजय कुमार
हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार छेत्री
हेड कांस्टेबल अरुण कुमार ओझा
हेड कांस्टेबल मार्क्स सनुवार
कांस्टेबल जयदेव प्रधान
कांस्टेबल जीनेट मार्गरेट लकड़ा
कांस्टेबल कुमुदिनी कुजूर
कांस्टेबल सुफल ओड़िआ
कांस्टेबल मोहम्मद वसीम अख्तर

पलामू में एसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग, अपराध नियंत्रण व लंबित मामलों पर कड़े निर्देश

पलामू: जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग आयोजित की गई. बैठक में सभी डीएसपी, थाना प्रभारी एवं वरीय पुलिस अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में जिले की विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, महिला सुरक्षा एवं लंबित मामलों की समीक्षा की गई. आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए.
पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष टीम गठन, त्वरित कार्रवाई एवं जन-जागरूकता पर जोर दिया. वहीं अवैध अफीम और पोस्ता की खेती व तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.
आई-रेड के लंबित मामलों, सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं महिला अपराधों पर भी विस्तार से चर्चा की गई. थाना प्रभारियों को जनसंपर्क बढ़ाने और जनता का विश्वास मजबूत करने के निर्देश दिए गए.
एसपी ने चार वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष बल देते हुए कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है. 

झारखंड में अफीम की खेती पर सख्त कार्रवाई, डीजीपी तदाशा मिश्र ने दिए कड़े निर्देश

रांची: झारखंड में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध अफीम की खेती पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर गुरुवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता डीजीपी तदाशा मिश्र ने की. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें अफीम की अवैध खेती से प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए. 
बैठक में रांची, चतरा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा), हजारीबाग, लातेहार, सरायकेला-खरसावां और खूंटी जिलों के एसएसपी/एसपी उपस्थित रहे. डीजीपी ने वर्ष 2025 में अब तक की गई कार्रवाई, फसली वर्ष 2024–25 में नष्ट की गई अफीम की खेती के सत्यापन, दर्ज मामलों की अद्यतन स्थिति और इस अवैध कारोबार से जुड़े सरगनाओं पर हुई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की. 
इसके साथ ही PIT NDPS Act के तहत भेजे गए प्रस्तावों, जागरूकता अभियानों की प्रगति और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी चर्चा की गई. 

सरगनाओं तक पहुंचे पुलिस: डीजीपी

डीजीपी तदाशा मिश्र ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अवैध अफीम की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि NDPS मामलों में अग्र और पश्च लिंक (Forward/Backward Linkage) स्थापित कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए, ताकि बड़े सरगनाओं पर भी सख्त कार्रवाई हो सके. 

ड्रोन से निगरानी, विभागों के बीच समन्वय

डीजीपी ने राजस्व, कृषि, वन और पुलिस विभागों को मिलकर समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जमीन की प्रकृति—सरकारी, रैयती या वन भूमि—की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. 
विशेष शाखा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन के बाद ड्रोन कैमरों से निगरानी और अफीम की खेती का विनष्टीकरण करने पर जोर दिया गया. 

स्थानीय सहभागिता पर विशेष जोर

डीजीपी ने मुंडा, मुखिया, जनप्रतिनिधियों और महिला समितियों को अभियान से जोड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय सहभागिता से ही इस अवैध कारोबार पर स्थायी रोक लगाई जा सकती है. 

Municipal Election 2026: चुनाव को लेकर डीसी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, सभी कोषांग स्टैंड-बाय मोड में रहने के निर्देश

पलामू: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने चुनाव हेतु गठित सभी कोषांगों के प्रभारियों को “स्टैंड-बाय मोड” में रहने का निर्देश दिया. उन्होंने विशेष रूप से कार्मिक कोषांग को मानव बल की आवश्यकता का आकलन कर उसके अनुरूप डेटाबेस अद्यतन रखने पर बल दिया.
वहीं वाहन कोषांग को चुनाव संपन्न कराने हेतु आवश्यक वाहनों का आकलन करने तथा मतपेटिका एवं मतपत्र से जुड़े सभी कार्यों को ससमय दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए. इसके अतिरिक्त निर्वाचन व्यय कोषांग एवं सामग्री कोषांग को भी सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ करने को कहा गया.
उपायुक्त ने सभी कोषांग प्रभारियों से चुनाव मोड में आने और अपने-अपने स्तर पर तैयारियों का समुचित आकलन करने का निर्देश दिया.
बैठक में उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन, सदर एसडीओ सुलोचना मीणा, सहायक समाहर्ता हिमांशु कुमार, नगरपालिका उप निर्वाचन पदाधिकारी रतन सिंह सहित विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारी उपस्थित रहे. 

नशा के खिलाफ सड़क पर उतरे पलामू के न्यायिक अधिकारी, प्रभात फेरी निकालकर दिया नशा मुक्ति का संदेश

मेदिनीनगर (पलामू):
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के दिशा-निर्देश पर तथा पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा के मार्गदर्शन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पलामू की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया.
प्रभात फेरी का नेतृत्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मनोरंजन कुमार एवं डालसा के सचिव राकेश रंजन ने किया. इस दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन रविशंकर पांडेय, एस. के. गौतम, निशिकांत, शम्भू महतो, निर्भय प्रकाश, प्रभारी निबंधक प्रज्ञेश निगम सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे.
प्रभात फेरी कोर्ट परिसर से निकलकर समाहरणालय होते हुए पुनः कोर्ट परिसर में आकर संपन्न हुई. इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नशा के विरुद्ध नारे लगाए और आम लोगों को नशा से दूर रहने का संदेश दिया.
कार्यक्रम में जिला प्रशासन के एनडीसी नीरज कुमार, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अमिताभ चंद सिंह, डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय, बी.एन. लॉ कॉलेज के प्राचार्य पंकज तिवारी सहित अधिवक्ता, कोर्ट कर्मी, लॉ कॉलेज के शिक्षक, छात्र एवं पारा लीगल वालंटियर बड़ी संख्या में शामिल हुए.
इस अवसर पर डालसा सचिव राकेश रंजन ने कहा कि नालसा डॉन योजना के अंतर्गत नशा मुक्ति को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नशा समाज को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और इसकी रोकथाम हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. सभी ने पलामू को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया. 

गढ़वा मंडल कारा में DC ने किया औचक निरीक्षण, कैदियों से पूछा हालचाल

गढ़वा: जिला उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने बुधवार को गढ़वा मंडल कारा का अचानक दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल के सभी वार्डों का दौरा किया और कैदियों से सीधी बातचीत की.

कैदियों से बातचीत के दौरान उपायुक्त ने उनके भोजन, पानी, सोने के इंतजाम और कंबल जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली. डीसी ने जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से बात कर इलाज और दवाइयों की उपलब्धता पर जानकारी ली.

जेल परिसर की सफाई व्यवस्था से उपायुक्त संतुष्ट नजर आए. कैदियों ने बताया कि उन्हें भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं समय पर मिल रही हैं. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने वीसी रूम, मुलाकाती कक्ष और लाइब्रेरी की भी बारीकी से जांच की. उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में और अधिक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबें जोड़ी जाएंगी ताकि कैदी खुद को सुधारने की दिशा में प्रयास कर सकें.

डीसी यादव ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए. इस निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, जेलर मेहसाद आलम और अन्य जेल कर्मचारी भी मौजूद रहे.

पाटन बीडीओ व थाना प्रभारी ने पाल्हे मे किया फ्लैग मार्च

पलामू: जिले के पाटन प्रखंड के पाल्हे कला पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह- अंचल अधिकारी पाटन डॉ अमित कुमार झा एवं पाटन थाना प्रभारी शशि शेखर पाण्डेय के नेतृत्व में ईद उल मिलाद कों लेकर गुरुवार कों पाल्हे कला के इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया.
आपको ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व पाल्हे कला गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी. पाल्हे कला के इलाके में मौजूद सभी गांव के हालात सामान्य और शांति है.
फ्लैग मार्च के दौरान पाटन बीडीओ सह अंचल पदाधिकारी ने बताया कि ईद और मिलाद को आपसी भाईचारा के साथ मनाए. कोई भी असामाजिक तत्व के द्वारा आपसी भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त-सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मौके पर प्रखंड समाज कल्याण पदाधिकारी अजित कुमार मिश्रा एवं कई पुलिस पदाधिकारी व जवान मौजूद रहे. 

Jharkhand Election 2024: विभिन्न विधानसभा में 5 नामांकन रद्द, कौन-कौन है उम्मीदवार जानिए

पलामू: जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्क्रुटनी में 5 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया है. जो इस प्रकार है

पांकी विधानसभा- अन्तर्गत आज हुए संवीक्षा में एक अभ्यर्थी देवेंद्र सिंह के नामांकन को रद्द कर दिया गया जिसके पश्चात विधिमान्यत: अभ्यर्थियों की सूची निम्न है

1. सुमित कुमार यादव
2. कुषवाहा शषिभुषण मेहता
3. वचन सिंह
4. नागेन्द्र कुमार
5. पंकज कुमार जयसवाल
6. रितेष कुमार गुप्ता
7. नितेष कुमार
8. विष्वनाथ साव
9. मुमताज अहमद खां
10. ओंकार नाथ
11. देवेन्द्र कुमार सिंह
12. बिनोद कुमार
13. अविनाष रंजन
14. जितेन्द्र कुमार
15. विनय सिंह
16. लाल सुरज

डालटनगंज विधानसभा- अन्तर्गत आज हुए संवीक्षा में एक अभ्यर्थी अयूब अंसारी के नामांकन को रद्द कर दिया गया जिसके पश्चात विधिमान्यत:अभ्यर्थियों की सूची निम्न है

1. मुन्ना कुमार
2. ललन चौधरी
3. महेष साव
4. दिलीप सिंह नामधारी
5. रूचिर कुमार तिवारी
6. अजय कुमार सिंह
7. आलोक कुमार चौरसीया
8. कृष्णा नन्द त्रिपाठी
9. अजिमुद्दीन मियां
10. विष्वास सिंह
11. ललन राम
12. जगन्नाथ प्रसाद सिंह
13. सुनील प्रजापति
14. चनरधन सिंह
15. श्याम बिहारी राय
16. अशोक प्रसाद
17. भुपेन्द्र चौधरी
18. ओम प्रकाष गुप्ता
19. पंकज राम
20. श्रीराम सिंह
21. मुकेश कुमार प्रजापति
22. अनिकेत
23. अभय कुमार सिंह
24. इन्दु देवी

विश्रामपुर विधानसभा- अन्तर्गत संवीक्षा के बाद एक अभ्यर्थी अमित कुमार दुबे का नामांकन रद्द कर दिया जिसके पश्चात विधिमान्यत अभ्यथियों की सूची निम्न है

1. अनिल मिस्त्री
2. राजीव रंजन पाण्डेय
3. जागृति
4. मसरूर अहमद खान
5. मनोज कुमार रवि
6. अंजु सिंह
7. नरेष प्रसाद सिंह
8. विनित कुमार
9. रामचन्द्र चन्द्रवषीं
10. सुदिप्ता कुमार शर्मा
11. पुष्प रंजन
12. सिराजुद्दीन खान
13. राजेष मेहता
14. महाबीर सिंह चन्द्रवंषी
15. सुधीर कुमार
16. अजय दुबे
17. रजनी देवी
18. ब्रह्मदेव प्रसाद
19. लक्ष्मण सिंह
20. नन्ददेव यादव

छतरपुर विधानसभा- अंतर्गत दाखिल किए गए सभी नामांकन को वैध पाया गया जिसकी सूची निम्न है

1.चंद्रमा कुमारी
2.संदीप कुमार
3.अनिल मांझी
4.प्रीति राज
5.चंचला देवी
6.राधाकृष्णन किशोर
7.राजेश रौशन
8.अवधेश राम
9.ममता भुईयां
10.कन्हाई राम
11.विजय कुमार
12.पुष्पा देवी
13.लक्ष्मी रवि
14.कामेश्वर पासवान

हुसैनाबाद विधानसभा- आज संपन्न संवीक्षा में दो अभ्यार्थियों अनिता देवी और मोस्लेहुउद्दीन तौसीफ के नामाकंन रद्द की गयी जिसके पश्चात विधिमान्यत:अभ्यर्थियों की सूची निम्न है

1. मनोज मेहता
2. कमलेष कुमार सिंह
3. अषोक कुमार मेहता
4. अमरजीत कुमार
5. नरेष कुमार पासवान
6. संजय कुमार सिंह
7. संजय कुमार सिंह यादव
8. शुभद्रा कुमारी
9. गौतम कुमार
10. प्रभा देवी
11. विनोद कुमार सिंह
12. बाबर अं
13. कमलेष कुमार यादव
14. राजेन्द्र यादव
15. ओम प्रकाष कुमार
16. अवधेष सिंह
17. उमाषंकर शर्मा
18. बबलु कुमार
19. कुषवाहा षिवपुजन मेहता
20. मुकेश चौधरी

सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया विशेष दिशा निर्देश, जानिए क्या है गाइडलाइन

 

रांची: सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों की ओर से किए जाने वाले पोस्ट के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करने से पूर्व समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया या मीडिया के अन्य माध्यम से तथ्यों को पूरी तरह से जांच कर लें. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी गाइडलाइन उपलब्ध है . इसके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिशा निर्देशों के अनुपालन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया जाता है. सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपने अनुदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2013 के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित निर्देश जारी किए हैं.

सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित निर्देश

सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में परिभाषित किया गया है. इस प्रकार सोशल मीडिया पर किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापन प्री-सर्टिफिकेशन के दायरे में आते हैं. 

1. नामांकन के दौरान प्रत्याशी को नामांकन के समय प्रपत्र -26 में अपने प्रमाणित सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी प्रदान करनी है.
प्रत्याशी और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापन, सोशल मीडिया अकाउंट को        संधारित करने, प्रचार-सामग्री बनवाने एवं उनके सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले कर्मियों के वेतन पर आने वाले खर्च को प्रत्याशी के चुनाव-खर्च में शामिल किया जाएगा.
2. प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी है कि इंटरनेट आधारित मीडिया-प्लेटफॉर्म या मीडिया-वेबसाइट पर किसी राजनीतिक विज्ञापन को जारी करने से पहले प्री-सर्टिफिकेशन (पूर्व-प्रमाणीकरण) प्राप्त करें.
3. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता एवं संबंधित अन्य निर्देश प्रत्याशी या राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों एवं प्रयुक्त की जाने वाली सभी प्रचार सामग्री पर भी लागू हैं.
4. किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए आयोग ने पुनः पत्रांक 491/SM/COMM/ 2013 दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर प्री-सर्टिफिकेशन (पूर्व-प्रमाणीकरण) आवश्यक है.
5. आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्लॉग / सेल्फ अकाउंट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने वाला कोई पोलिटिकल कंटेंट जो मैसेज/ कमेंट्स/ फोटो/ वीडियो के रूप में हों, राजनीतिक विज्ञापनों की श्रेणी में नहीं आएंगे.

सेंट्रल जेल में छापेमारी, बैरकों की ली गई तलाशी

पलामू: जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा सोमवार शाम को मेदिनीनगर सेंट्रल जेल (केंद्रीय कारागार) में विशेष सर्च अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत जेल के सभी बैरकों एवं कैदियों की तलाशी ली गई, जो लगभग ढाई घंटे तक चली. इस तलाशी अभियान में डीसी, एसपी, एसडीओ, सदर एसडीपीओ एवं शहर थाना प्रभारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

जांच के दौरान जेल के प्रत्येक बैरक और परिसर की गहन तलाशी ली गई. 100 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम ने इस सर्च अभियान में भाग लिया. जेल में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक सामग्री की उपस्थिति की जांच की गई, लेकिन छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई.

यह छापेमारी एक विशेष रणनीति के तहत की गई थी, जिसमें जेल के हर बैरक की अलग-अलग टीमें बनाकर गहन तलाशी ली गई. अभियान का नेतृत्व जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जेल की सुरक्षा और नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है.

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जेल में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इस तरह के सर्च अभियान समय-समय पर किए जाते रहेंगे, ताकि जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनी रहे. 

Hemant Soren भी गए जेल, जहां पहले हैं घोटालों से जुड़े 14 आरोपी बंद

रांची : गुरुवार को लगभग 1 घंटे से जायदा चली हेमंत सोरेन की PMLA कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें एक दिन की जूडिशल कस्टडी में रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है. जिस मामले में हेमंत सोरेन को लेकर ED ने पूछताछ की है उसी जमीन घोटाले मामले में पहले से ही बिरसा मुंडा जेल में पहले से 14 आरोपी हैं.

झारखंड का कथित जमीन घोटाला 
झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व में कार्रवाई की है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 14-15 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें 2011-बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे.

इन मामलों में भी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही है ईडी

शराब घोटाला : सिर्फ योगेंद्र तिवारी गिरफ्तार।

मनरेगा घोटाला : पूजा सिंघल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार गिरफ्तार। सुमन अभी जमानत पर हैं।

अवैध खनन : पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, नेताओं व नौकरशाहों का करीबी प्रेम प्रकाश, दाहू यादव के पिता पशुपति यादव, पंकज मिश्रा का खास सहयोगी कृष्णा कुमार साहा, भगवान भगत, टिंकल भगत व राहुल यादव। इनमें से कई जमानत पर हैं।

कोल लिंकेज घोटाला : इजहार अंसारी, हज़ारीबाग़।

पद का दुरुपयोग कर टेंडर घोटाला : वीरेंद्र राम, आलोक रंजन, नीरज मित्तल व राम प्रकाश भाटिया।

अवैध खनन केस में सीएम से 17 नवंबर 2022 को पूछताछ हुई थी।

नौडीहा पंचायत में बीमार इमरान का अब होगा इलाज, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मिला लाभ

पलामू : पाटन प्रखंड क्षेत्र के सधपुर गांव निवासी रियाज अली के बेटे इमरान अली की उम्र 14 से ऊपर है.  इमरान अली मानसिक रूप से बीमार रहता है. वह मानसिक रूप से इतना कमजोर है की कुछ काम भी नहीं कर पाता. उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए पिता रियाज अली काफी परेशान रहते हैं.

सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन को लेकर कई बार उन्होंने प्रयास किया परंतु असफल रहे। थक-हारकर वह चुप बैठ जाते थे, लेकिन "आपकी योजना -आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम से उनके पुत्र इमरान अली के लिए दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिल गया. इससे वह काफी खुश नजर आए.

पाटन प्रखंड के नौडीहा पंचायत भवन में 6 दिसम्बर 2023 को आयोजित शिविर के दौरान उन्हें यह लाभ मिला है. दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति पत्र भी उन्हें प्राप्त हो गई. इससे रियाज अली काफी खुश थे. उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लाख-लाख दुआएं दी. साथ ही स्थानीय प्रशासन के इस प्रयास को काफी सराहा. उन्होंने अपने स्थानीय मुखिया रंजीत सिंह के प्रति भी कृतज्ञता जताई. रियाज अली ने बताया कि *आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम* के तहत लगने वाली शिविर के संबंध में प्रचार- प्रसार के माध्यम से उन्हें शिविर के संबंध में जानकारी मिली थी. गांव में माइक से प्रचार हो रहा था एवं आसपास के लोगों ने भी शिविर के संबंध में बताया, तो वह बेटे को एवं उसके सभी संबंधित आवश्यक कागजात को लेकर शिविर में पहुंचे, जहां उसके बेटे को दिव्यांग पेंशन का लाभ मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के प्रयास से उनके पुत्र के लिए नि:शुल्क दवाईयां भी उपलब्ध हो जाती है. आवागमन के लिए पैसे की जरूरत होती है. पैसे की कमी होने पर दवाई लेने जाने के लिए दूसरे व्यक्तियों के पास हाथ फैलाना पड़ता है. पेंशन मिलने से आर्थिक मदद मिलेगी और बेटे के इलाज एवं परवरिश करने में सहुलियत होगी. 

CBI के शिकंजे में झारखंड के अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह और पूर्व खान निदेशक के खिलाफ होगी कार्रवाई!

रांची : झारखंड में आईएएस अधिकारियों(Jharkhand ias Officer) का अभी बुरा दौर चल रहा है. पहले मनरेगा घोटाले में राज्य की खान सचिव आईएएस पूजा सिंघल ईडी की रडार पर आई, जिसके बाद वो जेल के सलाखों में बंद है. अब राज्य के कुछ और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर भी कानूनी शिकंजा कसने वाला है. इस बार ये शिकंजा ईडी(ED) नहीं बल्कि सीबीआई(CBI) कसने वाली है.

सीबीआई ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांगी अनुमति
दरअसल, स्टील वायर निर्माता कंपनी उषा मार्टिन(Usha Martin) से जुड़े एक अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले में बहुत जल्द सीबीआई सूबे के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राज्य के जाने-माने उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है. सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह(Sr. IAS Arun Kumar Singh) के साथ-साथ तत्कालीन खान निदेशक इंद्रदेव पासवान के अलावा राज्य के जाने माने उद्योगपति राजीव झावर सहित कई अन्य पर कार्रवाई करने की राज्य और केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है. सीबीआई(CBI) ने इनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए केंद्र के कार्मिक विभाग और राज्य सरकार से अनुमति मांगी है. वर्तमान में राज्य सरकार में विकास आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने और तत्कालीन खान निदेशक इंद्रदेव पासवान ने जान बूझ कर खान आवंटन में उषा मार्टिन को गलत तरीके से फायदा पहुचाया था. इन दोनों अधिकारियों के अलावा सीबीआई उषा मार्टिन के तीन शीर्ष अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाना चाहती है.

क्या है मामला?
दरअसल मामला है कि उषा मार्टिन कंपनी(Usha Martin Company) को 2005 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में पांच अन्य आवेदनों पर लौह अयस्क खदान देने में गलत तरीके से मदद की गई है. आरोप है कि घाटकुरी खदान से तय सीमा से 190 करोड़ रुपये मूल्य के अधिक लौह अयस्क का खनन किया गया है. अरुण कुमार सिंह तब खान विभाग(Mining Department) के सचिव थे. सितंबर 2016 में सीबीआई की दिल्ली इकाई में उषा मार्टिन के प्रबंधकों, निदेशक खान, झारखंड सरकार, इंदरदेव पासवान और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. राज्य सरकार ने कथित तौर पर लौह अयस्क खदानों के आवंटन के लिए केंद्र को अपनी सिफारिश में उषा मार्टिन का समर्थन किया था क्योंकि कंपनी ने कथित रूप से वादा किया था कि वह आदित्यपुर में अपने इस्पात संयंत्र में अयस्क का उपयोग करेगी. लेकिन आरोप है कि तब लीज शर्तो में कुछ का उल्लेख जानबूझ कर नहीं किया गया था, जिसकी आड़ में कंपनी मनमाने तरीके से आयरन ओर की बिक्री खुले बाजार में करती रही, जिससे राज्य और केंद्र के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ था.

उपायुक्त ने माइनिंग टास्क फोर्स सहित अन्य विभागों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश

पलामू: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आंजनेयुलू दोड्डे ने बुधवार को खनन टास्क फोर्स, भू-अर्जन, भू-हस्तांतरण, आधारभूत संरचना व राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में जिला स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों सहित अलग-अलग विभागों के कार्यपालक अभियंताओं व सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की.

सर्वप्रथम बैठक में उपायुक्त ने जिले में चल रहे किसी भी प्रकार के अवैध माइनिंग जैसे कोयला, बालू आदि के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सबंधित अधिकारियों को दिया. बालू को लेकर उपायुक्त ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि पीएम आवास और सरकारी कार्यों के अलावे किसी दूसरे कार्य के लिए बालू ले जा रहे गाड़ियों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई करें. साथ ही सप्ताह में दो दिन अवैध माइनिंग के खिलाप छापेमारी करें, जिसकी रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जाएगी.

उपायुक्त ने विभिन्न माइंस के प्रतिनिधियों व अंचलाधिकारियों से आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को संपादित करने पर बल दिया.इसके पश्चात उपायुक्त श्री दोड्डे ने ने एनएच 75 व एनएच 98 के कार्यो का जायजा लिया और आ रही परेशानियों को दूर करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया. इसके अलावे उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा किए गए राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की.  

इस क्रम में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, मुख्यमंत्री सुखाड राहत योजना का भी समीक्षा की. मुख्यमंत्री सुखाड राहत योजना के तहत लंबित आवेदनों की जांच 15 दिनों के अंदर सावधानी पूर्वक करने की हिदायत सबंधित पदाधिकारियों को दिया. उन्होंने सभी सीओ को दाखिल-खारिज के आवेदनों को तय समय सीमा में निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया.

फुटपाथ पर रात गुजार रहे लोगों को DC ने बांटे कंबल, एसडीओ भी रहे मौजूद

पलामू : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आंजनेयुलु दोड्डे मंगलवार रात मेदनीनगर शहर के विभिन्न चौक-चौराहों का रात्रि भ्रमण कर असहाय,भूमिहीन,रिक्शा वाले, फुटपाथ पर सो रहे लोगों व अन्य जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया.इस दौरान उन्होंने कई लोगों से संवाद कर ठंड से बचने की सलाह दी साथ ही उनकी स्वास्थ की भी जानकारी ली.

स्टेशन परिसर में ज़मीन पर बैठ असहायों संग किया संवाद,भूमिहीन दिव्यांग विवाहिता को ज़मीन बंदोबस्ती के दिये निर्देश

मंगलवार रात उपायुक्त श्री दोड्डे अपने आवास से निकल कर छः मुहान पहुंचे यहां उन्होंने रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण किया.इसके पश्चात वे लाल कोठा गये जहां उन्होंने दोना-पत्ता बेचकर गुज़र बसर कर रहे लोगों के बीच कंबल वितरण किया.इसके अलावे उपायुक्त ने सदर अस्पताल परिसर में मरीज के परिजनों के बीच भी कंबल का वितरण किया.स्टेशन परिसर में ज़मीन पर नीचे बैठकर असहायों संग संवाद किया इस दौरान एक महिला जो कि दिव्यांग थी उन्होंने उपायुक्त को बताया कि वो खुद भीख मांगती है और उसके पति काम करते हैं.

महिला ने उपायुक्त को बताया कि उसका घर नहीं है और न ही ज़मीन है वो लोग सतबरवा के पोंची के रहने वाले हैं इस पर उपायुक्त ने मौके पर मौजूद सदर अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त महिला को बंदोबस्ती कर जमीन उपलब्ध करवाने व अंबेडकर आवास योजना का लाभ देने हेतु निर्देशित किया साथ ही सदर सीओ को दिव्यांग महिला को अविलंब रूप से ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया.मौके पर उपरोक्त के अलावे सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक पीयूष समेत अन्य उपस्थित रहे.

न्यूक्लियस के मालिक बिष्णु अग्रवाल के यहाँ ED ने मारा रेड, आर्मी जमीन घोटाले का है आरोपी

 

रांची: झारखंड और बंगाल में ED ने आठ ठिकानों पर दबिश बनाया है. बंगाल में  चार और झारखंड में चार जगहों पर एक साथ ED ने छापा मारा है. बिष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड हो रही है. बता दें कि विष्णु अग्रवाल न्यूक्लियस मॉल के मालिक हैं. ईडी के अधिकारी दोनों जगहों पर कागजात को खंगालने में लगे हुए है. सेना के 4 एकड़ से अधिक जमीन बेचने के मामले में छापामारी कर रही है. 2019 में 14 लोगों को बेची गयी थी.

जमीन रांची के बरियातू रोड स्थित बड़गाई अंचल के मोरहाबादी मौजा में है. जमीन जमशेदपुर के एक कारोबारी ने बेची थी.  सूत्रों की माने तो रांची और बंगाल में 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. बेची गयी जमीन के डीड को रद्द करने के लिए सेना की ओर से रांची उपायुक्त को एक पत्र दिया गया था. हालांकि अभी तक वह डीड रद्द नहीं किया गया है. छापेमारी के बाद ईडी जमीन खरीदारों और बिक्री करने वालों से भी पूछताछ करेगी.

CM को नोटिस के साथ झारखंड का सियासी पारा चढ़ा,आज UPA विधायकदल की बैठक

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की नोटिस मिलते ही राज्य की सियासी फ़िज़ा बदल गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने का नोटिस भेजा गया है.उससे पूर्व UPA विधायक दल की बैठक बुलाई गई है.आज शाम मुख्यमंत्री आवास में विधायकदल की बैठक बुलाई गई है.

केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही: मनोज पांडे 

इस मामले में केंद्रीय नेता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है. जहां भाजपा की सरकार नहीं है उस राज्य के नेताओं को परेशान करने में लगी हुई है. भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रहा है. उन्होंने कहा कि परिस्थिति कैसी भी होगी हम उसका डट कर सामना करेंगे.

सीएम ने रद्द किया सभी कार्यक्रम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने  शुक्रवार का सभी कार्यक्रम रद्द कर दिया है. सूत्रों की माने तो CM गुरुवार को साहेबगंज के पतना में रात गुजारने वाले थे. वहां कई कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था. लेकिन जैसे ही ED की नोटिस का मामला सामने आया सभी कार्यक्रम को रद्द कर दी दिया गया है.

CM हेमंत सोरेन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED का आया बुलावा

रांची: अवैध खनन मामले में अब राज्य के मुखिया पर भी ईडी की तलवार लटक रही है. ईडी( Ed)ने हेमंत सोरेन को समन भेज कर गुरुवार को हाजिर होने को कहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां छापेमारी में मिले दस्तावेज के आधार पर समन जारी किया गया है.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी में हेमन्त सोरेन का चेक और कुछ कागजात बरामद हुआ था. वहीं पंकज मिश्रा जेल से अधिकारियों को CM का नाम लेकर धमकियां देता था. इसके अलावा प्रेम प्रकाश के घर पर हुई छापेमारी में बरामद दो AK47 और 60 गोली का भी कनेक्शन CM हाउस से है. ईडी इन सब गुत्थी को सुलझाने  में लगी हुई है.

ईडी दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा

CM को समन के साथ ही रांची के जोनल ईडी कार्यालय की सुरक्षा और बढ़ा दी गयी है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरम गुरुवार को 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंच सकते है. इसके पूर्व आज से ही सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है. अतिरिक्त CRPF के जवान को लगाया गया है.

पलामू में 28 अक्टूबर को भंडारित बालू की होगी नीलामी, जानिए क्या है नियम

उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में 12 बजे की जाएगी नीलामी

63 हजार घनफुट बालू की होगी नीलामी

बालू नीलामी में संवेदकों को बनाये गये नियम को करना होगा पूरा:आनंद कुमार, जिला खनन पदाधिकारी

पलामू : जिला खनन विभाग के द्वारा पलामू  में भंडारित बालू की नीलामी को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. खनन विभाग की ओर से पलामू के पांच स्थलों पर भंडारित बालू की नीलामी को लेकर निविदा निकाली गयी है. जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने भंडारित बालू की नीलामी संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर पलामू के पांच भंडारित बालू की नीलामी को लेकर प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है, भंडारित बालू की नीलामी को लेकर 28 अक्टूबर को बालू भंडारित नीलामी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की जाएगी.

उन्होंने बताया कि भंडारित बालू  की नीलामी के लिए विभाग के द्वारा सर्शत नियम बनाए गए है, शर्त पूरा करने वाले संवेदक नीलामी में भाग ले सकते है. उन्होंने बताया कि लगभग 63000 घनफुट भंडारित बालू की नीलामी की जाएगी. उन्होंने कहा कि निविदा में भाग लेने वाले संवेदको को भारत एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कोविड 19 के नियमों को पालन अनिवार्य होगा.