गौरतलब है कि पेसा कानून को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि नियमावली कैबिनेट के पास विचाराधीन है और जल्द ही इसे पेश किया जाएगा. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा चुका है.
पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा को विशेष अधिकार मिलेंगे. इसके तहत ग्राम सभा अपने क्षेत्र की मालिक होगी और स्थानीय संसाधनों, योजनाओं और फैसलों में उसकी निर्णायक भूमिका होगी.
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