पलामू : जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक समिति अध्यक्ष सह सांसद श्री विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में हुई. बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि बैठक के महत्व को समझें. समय पर बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें. जनहित में जिले में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि अपनी सक्रिय सहभागिता दिखायें. उन्होंने पलामू जिला में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की. समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम विगत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रतिवेदित उंटारी रोड के लहर बंजारी से लुंबा सतबहिनी तक पथ निर्माण कार्य कराये जाने की जानकारी दी गई.
बैठक में पथ निर्माण विभाग एवं विशेष प्रमंडल द्वारा कुटे मोड़ से रामगढ़ तक पथ की जांच के बाद का पूर्व में दिए गए जांच प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए नए सिरे से जांच का निर्देश दिया गया. सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित पथों के निर्माण हेतु प्रशासन को अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करना चाहिए. इसके लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है. बैठक में सदस्यों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिले में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाया. साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. निर्माणाधीन सड़क की प्राक्कलन के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया.
ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा शाहपुर से अम्बाडीह सड़क का कालीकरण कार्य करा दिए जाने की जानकारी दी गई, किंतु बरसात के कारण सड़क में कहीं-कहीं पर गढ़ा हो गया है, जिसकी मरम्मत शीघ्र ही करा ली जाएगी.
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के समीक्षा की गई. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. पूर्वडीहा में सोलर संचालित पेयजल योजना है, जो वर्तमान में बंद है. संवेदक को आंशिक राशि का भुगतान किया गया है. शेष राशि के भुगतान के लिए विभाग से आवंटन की मांग की गई है.
सांसद ने शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए कोयल नदी में तीन जगह बियर निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही पेयजल विभाग द्वारा चालू किए गए योजनाओं को 15 दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्र के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जल समिति को हस्तगत करने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित क्षेत्र के मुखिया को जलसमिति के देखरेख में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. विधायक राधाकृष्ण किशोर ने डगरा पुलिस पिकेट में पेयजल की समस्या के शीघ्र निराकरण के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया.
बैठक में खनन विभाग की समीक्षा करते हुए जिले में अवैध क्रशर एवं क्षमता से अधिक माल ढुलाई के मामले को प्रमुखता से उठाया गया. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में जिले में 189 वैध क्रशर संचालित है. छतरपुर अनुमंडल में अवैध रूप से संचालित 98 क्रसर को सील कर दिया गया है. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि ओवरलोडिंग के विरूद्ध परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाकर लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है. कठौतिया कोल माइंस के समीप जगनाथ राम एवं देवनाथ पासवान के परिवार को कंपनी प्रबंधन द्वारा आवास मुहैया कराया गया है.
वृद्धापेंशन एवं दिव्यांग पेंशन के लंबित मामलों की समीक्षा की गई. पेंशनधारियों की सूची में वर्णित त्रुटियों का शीघ्र निराकरण का निर्देश दिया गया. वहीं सुखाड़ एवं फसल बीमा की राशि भुगतान की समीक्षा के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी रांची द्वारा 12362 किसानों का बीमा किया गया था, जिसमें बीमा कंपनी द्वारा 2476 किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है.
दिशा की बैठक में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के प्रश्न को प्रमुखता से उठाया गया. बताया गया कि इस योजना का क्रियान्वयन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं ईस्ट इंडिया उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. वर्तमान में 1514 गांव के टोलों में विद्युतिकरण कर दिया गया है. 197 गांव का विद्युतिकरण अक्टूबर माह तक करने का लक्ष्य है. साथ ही 12 शक्ति उपकेंद्र में से 11 शक्ति उप केंद्र का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है. बैठक में टाटा प्रोजेक्ट के अभियंताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि हर हाल में 31 अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये.
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि जिले में कुल 86 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, जिसमें 3 केंद्र का संचालन किया जा रहा है. सिविल सर्जन को 15 दिनों के भीतर कम से कम 3 नये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित करने का निर्देश दिया गया. आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निःशुल्क गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही चिकित्सकों की कमी को देखते हुए डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति रोस्टरवार करने का निर्देश दिया गया.
लघु सिचाई प्रमंडल द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बंद एवं गेट विहिन चेक डैम की भौतिक स्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. भूमि संरक्षण विभाग पदाधिकारी ने बताया कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को मांग के अनुरूप विद्युत/डिजल से चलने वाले पंपसेट का वितरण किया गया है तथा तालाब जीर्णोद्धार योजना का कार्य गुणवता के साथ कराया जा रहा है.
उप विकास आयुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत शेड निर्माण का कार्य चल रहा है। मानक के अनुरूप शेड निर्माण करने वाले लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है, जबकि मानक के अनुसार शेड निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को मानक के अनुरूप शेड निर्माण करने का निर्देश दिया गया है. निर्माण के बाद उनका भी भुगतान कर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में गति लाने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई.
बैठक में समिति अध्यक्ष सह सांसद सहित छतरपुर विधायक राधा कृष्ण किशोर, हुसैनाबाद विधायक कुशवाहा शिवपुजन मेहता, उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय सिंह, चतरा सांसद प्रतिनिधि अमित तिवारी, डालटनगंज, पांकी, विश्रामपुर विधायक प्रतिनिधि, सभी प्रखंडों के प्रमुख, उप विकास आयुक्त बिंदु माधव प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉ0 जॉन एफ केनेडी आदि जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी एवं तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे.
