गौरतलब है कि राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने जहां अपनी तैयारियां कर ली है, वहीं राज्य के 14 नगर निकायों में भी चुनाव के आसार दिखने लगे हैं. एक ओर जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करते हुए दिसंबर में पंचायत चुनाव कराने की सोच रही है, वहीं निकाय चुनाव भी होने के कयास लगाए जा रहे हैं. सबसे खास बात राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग को सहमति दी है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम का यह भी कहना है कि पहले ही पंचायत चुनाव में 1 वर्ष विलंब हो चुका है.
हालांकि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बढ़ाया गया है, इस संबंध में सरकार आने वाले समय में कुछ और नीतिगत फैसले भी लेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से किया जा सके.
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