निबंधित अकुशल श्रमिकों को मिलेगी प्रथमिकता, उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक

 

पलामू: आज दिनांक 24 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्रमिक के तहत गठित संचालन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक उपायुक्त सह जिलाधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता तथा नगर आयुक्त श्री दिनेश प्रसाद के उपस्थिति में की गई। बैठक में योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पलामू जिला के अंतर्गत कुल पांच नगर निकायों में विभिन्न विभागों के चल रहे कार्यों को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के पोर्टल पर अपलोड कराने एवं इस योजना में नगर निकायों के अंदर अकुशल श्रमिकों का निबंधन कराने पर चर्चा की गई.

कंस्ट्रक्शन साइट पर निबंधित अकुशल श्रमिकों को मिलेगी प्राथमिकता

बैठक के दौरान नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोज़गार उपलब्ध कराना है. साथ ही उन्होंने बताया कि रोजगार की इच्छा रखने वाले अकुशल श्रमिक जॉब कार्ड बनाने एवं रोजगार की मांग हेतु सामुदायिक संसाधन सेवक/ सेविका, प्रज्ञा केंद्र, नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर तथा घर बैठे ऑनलाइन (msy.jharkhand.gov.in)/ ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी नगर निकायों में विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों में नगर निगम से निबंधित अकुशल श्रमिक जिनके पास जॉब कार्ड है उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अभी तक कुल 152 जॉब कार्ड ही बनाया गया है जो कि चिंतनीय है. इसके लिए उन्होंने सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद वैसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें जॉब कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित करने की जरूरत है.

उपायुक्त शशि रंजन ने सभी विभागों से नगर निकायों में चल रहे कार्यों को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना पोर्टल पर शीघ्रता पूर्वक अपलोड कराने का निर्देश दिया ताकि जॉब के डिमांड आने पर निबंधित मजदूरों को संबंधित विभागों के कार्य में लगाया जा सके. उपायुक्त ने संबधित विभागों को नगर निकायों तथा श्रम विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत संचालित कार्यों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

                           समिति की बैठक

ज्ञातव्य हो कि शहरी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ किया गया है. यह योजना झारखंड के सभी 51 नगर निकायों में क्रियान्वित की जाएगी। योजना के तहत शहरी अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे न सिर्फ लोगों की आय में वृद्धि होगी बल्कि कोविड-19 के कारण दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा. इस योजनांतर्गत निकायों में रहने वाले श्रमिक लाभान्वित होंगे.

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन, नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री राहुल कुमार, उप नगर आयुक्त-सह- नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक पदाधिकारी- सह-अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद, सहायक नगर आयुक्त विश्रामपुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत छतरपुर सहित अन्य मौजूद थे.